बिहार राज्य में भूमि संबंधी विवादों और रजिस्ट्री प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है, जिससे आम नागरिकों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिल सके।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन
बिहार सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इससे अब नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करेगा।
आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आधार कार्ड की लिंकिंग को अनिवार्य किया गया है। इससे भूमि स्वामी की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी। आधार कार्ड के साथ वैध मोबाइल नंबर का लिंक होना भी आवश्यक है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
नए नियमों के तहत, रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह कदम भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में कार्य करेगा और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
ऑनलाइन फीस भुगतान
रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी और प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी।
स्वचालित जमाबंदी प्रक्रिया
जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। इससे भूमि स्वामी को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और श्रम की बचत होगी।
ई-स्टैंपिंग की सुविधा
पारंपरिक स्टैंप पेपर की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप पेपर जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी, जिससे स्टैंप पेपर की कमी या नकली स्टैंप पेपर की समस्याएं समाप्त होंगी।
ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन
रजिस्ट्री के दौरान सभी दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और दस्तावेज़ों की सत्यता सुनिश्चित होगी।
भूमि विवादों में कमी
डिजिटल रिकॉर्ड और सटीक मैपिंग के माध्यम से भूमि विवादों में कमी आएगी। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे भूमि स्वामित्व की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।
आधार कार्ड लिंकिंग की प्रक्रिया
- राज्य की भू-अभिलेख आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यदि नए उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड में ‘भू स्वामी आधार केवाईसी’ विकल्प चुनें।
- राज्य, जिला, तहसील आदि की जानकारी भरें और प्लॉट नंबर दर्ज करें।
- ‘विवरण देखें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम चुनकर ‘केवाईसी’ बटन पर क्लिक करें और आधार नंबर दर्ज करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी प्राप्त होगा उसे वेरीफाई करें।
- अंत में ‘जमा करें’ बटन पर क्लिक करें।
