UP Tarbandi Yojana 2025: यूपी तारबंदी योजना के तहत सरकार दे रही 60% सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में नई योजनाएं लागू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक यूपी सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए यूपी तारबंदी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। सरकार इसके तहत खेतों के चारों ओर तारबंदी (फेंसिंग) कराने पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

यूपी तारबंदी योजना क्या है?

यूपी तारबंदी योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवा सकते हैं। अक्सर आवारा पशु खेतों में घुसकर फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 60% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यानी यदि किसान तारबंदी पर 100 रुपये खर्च करता है, तो 60 रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी और किसान को केवल 40 रुपये देने होंगे।

यूपी तारबंदी योजना का उद्देश्य

  • फसलों को जानवरों के हमले से बचाना।
  • किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित बनाना।
  • खेती को और अधिक सुविधाजनक और लाभकारी करना।
  • प्रदेश में कृषि विकास को बढ़ावा देना।

यूपी तारबंदी योजना के लाभ

  • किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी।
  • तारबंदी पर 60% तक सब्सिडी मिलेगी।
  • फसलें आवारा पशुओं से सुरक्षित रहेंगी।
  • तार के कारण खेत स्पष्ट सीमांकित होंगे और विवाद की स्थिति से बचाव होगा।
  • इससे किसानों की उत्पादकता और लाभ में बढ़ोतरी होगी।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • केवल उत्तर प्रदेश के निवासी किसान
  • आवेदक किसान की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसान के पास अपनी कृषि भूमि होनी आवश्यक है।
  • पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।

यूपी तारबंदी योजना जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • किसान पंजीकरण संख्या

यूपी तारबंदी योजना आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पर जाएं।
  • वहां “पंजीकरण करें” या “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट निकाल लें।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

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