हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया। यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अनेक सौगातें लेकर आया है, जिसमें महिलाओं, खिलाड़ियों, विधायकों, दिव्यांगों और किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आइए, इस बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत नजर डालते हैं।
महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’
महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यह कदम महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा।
खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन
खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ओलंपिक पदक विजेताओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यदि वे व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। हर वर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को क्रमशः 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
दिव्यांगों के लिए मुफ्त बस यात्रा
दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देगा।
किसानों के लिए राहत
कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने किसानों को 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। इसके अलावा, महिला डेयरी किसानों के लिए भी 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवानी नीति के तहत महिला बागवानों को 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
स्टार्टअप्स के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’
नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स’ की स्थापना की घोषणा की है, जो निजी निवेशकों को आकर्षित करेगा और स्टार्टअप्स को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
शहरी विकास के लिए स्मार्ट बाजार और स्मार्ट गली
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हर शहर में एक पुराने बाजार को ‘स्मार्ट बाजार’ और एक पुरानी गली को ‘स्मार्ट गली’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आधारभूत संरचना में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा
सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार ने आने वाले वर्षों में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
नशे के खिलाफ ‘मेरा संकल्प’ प्राधिकरण
नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए ‘मेरा संकल्प’ प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह प्राधिकरण नशे से संबंधित जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन करेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार
ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में हर 10 किलोमीटर पर आदर्श संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यह कदम शिक्षा के स्तर में सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा।
कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए आवंटित राशि को 19.2% बढ़ाकर 4,229.29 करोड़ रुपये किया गया है। पशुपालन विभाग की राशि को 5.9% बढ़ाकर 2,083.43 करोड़ रुपये और बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 95.50% बढ़ाकर 1,068.79 करोड़ रुपये किया गया है। मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपये किया गया है।
Bhut hi achi Yojana ka shuruaat Kiya gaya hai isase bahut hi Garib mahilaon ko Sahara milega aur jo Garib bacchiyan Hain unki padhaai mein aur unke Parivar ke sudhar laane ke liye bahut achcha kadam hai