हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता करेगी।
लाडो लक्ष्मी योजना
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की परिकल्पना 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणा पत्र में की गई थी। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया गया था। अब, सरकार ने इस वादे को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
योजना की शुरुआत और बजट प्रावधान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि इस योजना को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
लाडो लक्ष्मी योजना पात्रता मानदंड
- 18 से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र होंगी।
- सालाना 180000 रुपए से कम इनकम वाले परिवार लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकते हैं|
- परिवार का आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता या वेतनभोगी नहीं होना चाहिए। तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
लाडो लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदिकाएं हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और आवेदन लिंक जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में अन्य योजनाएं
हरियाणा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले से ही कई योजनाएं चला रही है, जैसे:
- लखपति दीदी योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
- बीमा सखी योजना: इस योजना में महिलाओं को बीमा संबंधी सेवाओं में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता फैला सकें।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: इस योजना का उद्देश्य महिला शिशु मृत्यु दर को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
- महिला समृद्धि योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- कामकाजी महिला छात्रावास: कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
- हरियाणा कन्या कोष: इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना: इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
