भारत सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब कुछ विशेष परिवारों को मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। इन नियमों का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आइए, विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में।
ई-केवाईसी अनिवार्य
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ न मिले और केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही यह सुविधा पहुंचे। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया, तो राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
नए नियमों के अनुसार, मुफ्त राशन का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
- राशन कार्ड प्रकार: बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- सरकारी नौकरी: परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- वाहन स्वामित्व: परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, यदि वह जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में नहीं है।
इन मानदंडों का पालन न करने वाले परिवारों को अपात्र माना जाएगा और उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
मुफ्त राशन के साथ वित्तीय सहायता
नए नियमों के तहत, पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। हर पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलेगा, और प्रत्येक परिवार को प्रति माह ₹1000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी।
राशन कार्ड सत्यापन और अपात्र लाभार्थियों की पहचान
सरकार ने राशन कार्ड धारकों का सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य की है ताकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके। जो लोग आयकर दाता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या उच्च आय वाले परिवारों से हैं, उन्हें अपात्र माना जाएगा। यदि सत्यापन प्रक्रिया में कोई अपात्र पाया जाता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इन नए नियमों के तहत पात्र हैं और मुफ्त राशन एवं वित्तीय सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- राशन कार्ड: मान्य राशन कार्ड की कॉपी।
- आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी।
- बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट हो।
- आय प्रमाण पत्र: स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी राशन दुकान या संबंधित सरकारी कार्यालय में संपर्क करें।
योजना का क्रियान्वयन और निगरानी
सरकार ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विशेष तंत्र स्थापित किए हैं। लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, और ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, किसी भी अनियमितता की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी उपलब्ध हैं।
अपील प्रक्रिया
यदि किसी लाभार्थी का राशन कार्ड अपात्रता के कारण रद्द किया जाता है, और वह इसे अनुचित मानता है, तो वह अपील कर सकता है। इसके लिए संबंधित जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। अपील की समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
योजना की अवधि और बजट
यह योजना 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी। सरकार ने इस अवधि के लिए लगभग ₹11.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।