राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को प्रतिवर्ष ₹9,000 मिलेंगे, जबकि गोपालक परिवारों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर आप भी इस राज्य के किसान है तो आपको भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹9,000 मिलेंगे|
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत केंद्र सरकार किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता प्रदान करती है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता राशि देती है। पहले यह राशि ₹2,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। इस प्रकार, राजस्थान के किसानों को अब कुल मिलाकर ₹9,000 प्रतिवर्ष मिलेंगे।
गोपालक परिवारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा
पशुपालन को बढ़ावा देने और गोपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गोपालक परिवारों को ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, और समय पर पुनर्भुगतान करने वाले गोपालकों को अगले वर्ष के लिए पुनः ऋण सुविधा उपलब्ध होगी।
फसली ऋण में वृद्धि
किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹25,000 करोड़ कर दी है। इससे प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। सरकार इस ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में ₹768 करोड़ खर्च करेगी।
गेहूं खरीद पर बोनस में वृद्धि
किसानों को प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए, राज्य सरकार ने गेहूं खरीद पर बोनस राशि बढ़ाकर ₹150 प्रति क्विंटल कर दी है। यह कदम किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
सहकारी समितियों का विस्तार
ग्राम स्तर पर सहकारिता को मजबूत करने के लिए, आगामी दो वर्षों में शेष 2,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, नए आठ जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पशुपालन के लिए विशेष प्रावधान
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.50 लाख अतिरिक्त गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
