भारत सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) अर्बन के तहत अब 4% ब्याज सब्सिडी के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को सस्ता और मजबूत घर मिले। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2015 में शुरू किया गया था। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर देना है। अब इस योजना में नया बदलाव आया है। सरकार ने 4% ब्याज सब्सिडी की सुविधा शुरू की है। इसका मतलब है कि घर के लिए लिया गया लोन अब सस्ता होगा। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
4% ब्याज सब्सिडी का फायदा
इस योजना के तहत लोन पर 4% तक ब्याज कम किया जाएगा। मान लीजिए, आपने 10 लाख रुपये का लोन लिया। सामान्य ब्याज दर 10% है। लेकिन सब्सिडी के बाद आपको सिर्फ 6% ब्याज देना होगा। इससे आपकी मासिक किस्त (EMI) कम हो जाएगी। यह बचत आपके लिए बड़ा सहारा बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ हर शहरी नागरिक नहीं ले सकता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) में होना चाहिए। EWS के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। LIG के लिए 3 से 6 लाख रुपये और MIG के लिए 6 से 18 लाख रुपये तक आय हो सकती है। साथ ही, आपके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। यह योजना खास तौर पर मजदूरों, छोटे व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए है।
फॉर्म कैसे भरें?
फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाना होगा। वहां “Apply For PMAY-U” का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी जानकारी देनी होगी। इसमें आपका नाम, आधार नंबर और आय का विवरण शामिल है। जानकारी भरने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर फॉर्म जमा करें। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन का तरीका
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो चिंता न करें। आप अपने नजदीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जा सकते हैं। वहां योजना के बारे में पूछें। कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण और फोटो देना होगा। वे आपका फॉर्म भर देंगे। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी उपलब्ध है।
कब तक मिलेगा लाभ?
फॉर्म भरने के बाद आपका आवेदन जांचा जाएगा। इसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। जांच पूरी होने पर सब्सिडी सीधे आपके लोन खाते में जमा होगी। सरकार ने कहा है कि 2025 के अंत तक यह प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसका मतलब है कि जल्द ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
योजना के अन्य फायदे
यह योजना सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है। इसमें घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की मदद भी मिलती है। साथ ही, घर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा भी दी जाती है। सरकार का कहना है कि यह योजना पर्यावरण के अनुकूल होगी। घर बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे घर मजबूत और सस्ते होंगे।
सरकार का लक्ष्य
सरकार ने कहा है कि 2025 तक 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से 2.2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। बाकी राशि राज्य सरकारें और बैंक मिलकर देंगे। यह योजना “हाउसिंग फॉर ऑल” मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हर भारतीय को पक्का घर देना है।
