हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2100 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ अप्रैल 2025 से मिलना शुरू होगा। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
लाडो लक्ष्मी योजना
अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की थी। इस वादे के तहत, सभी महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 देने का आश्वासन दिया गया था। चुनावों में जीत के बाद, सरकार ने इस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
लाभार्थियों का चयन
हालांकि प्रारंभिक घोषणा में सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन वित्तीय व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, इसलिए वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
वित्तीय प्रावधान
सभी महिलाओं को लाभ देने पर सरकार को प्रतिमाह लगभग ₹1575 करोड़ और वार्षिक ₹18,900 करोड़ की आवश्यकता होती। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लक्षित करने से, सरकार ने वार्षिक बजट में लगभग ₹10,000 से ₹12,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यह राशि फिजूल खर्चों में कटौती और अन्य योजनाओं के खर्च में समायोजन करके जुटाई जाएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना का कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना को शीघ्रता से लागू किया जाए। मार्च 2025 में बजट सत्र के बाद, अप्रैल से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए, लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना आवश्यक होगा, ताकि धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंच सके।
लाडो लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होने का प्रमाण।
- आयु प्रमाण पत्र: 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होने का प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण: जिसमें राशि ट्रांसफर की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवश्यक विवरण भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए, निकटतम सरकारी सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
